'ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ', ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਧਰਮਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।

ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐੱਸ. ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?

27 ਮਈ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(ਡੀ) ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(ਜੀ)/6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376(2)(F) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 342 (ਗਲਤ ਕੈਦ), 370(4) (ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ), 509 (ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 354(A) (ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ), ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7/8 ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਚਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। (ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)