- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੇਵਫਾਈ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ (ਵਿਭਚਾਰ) ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਵਫਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।’
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਚਾਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ’ਚ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।