ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਇਕ ਸਤਰ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਨੌਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ) ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਕ ਸਤਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।’’ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਂ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2013 ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।