"ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਏ?"— ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ’ਚ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ?

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਸਥਾਨ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਤੇ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਦਾਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੇਂਸ਼ਨਿੰਗ ਲਿਸਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ’ਚ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਕਦ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮੀਤ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਡੀਵੀਆਰ, ਐੱਨਵੀਆਰ ਫੁਟੇਜ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਕਲਾਊਡ ਬੈਕਅਪ, ਅਕਸੈਸ ਲਾਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੇਂਟ ਲਾਗ, ਕਿਊਆਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਂਮੇਂਟ ਗੇਟਵੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਦਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ੀਟ, ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਰਟੀ, ਮਿਲਾਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਾਲਟ ਅਕਸੈਸ ਰਜਿਸਟਰ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਗਾਨੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।