- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoSJE) ਨੇ SC ਅਤੇ OBC ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗੁਆਚ ਗਈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ?
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਦੇ 14.2% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ 35.8% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲੇ ਦਾ 4.13% ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 30-35% ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ
ਇਹ ਦੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹2.5 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।