ਔਰਤ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਫਾਲਕੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਸਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।