ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਡਾ. ਐੱਮਏ ਸਲੀਮ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ?

ਕਰਨਾਟਕ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਤੇ ਤੈਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ, ਰੇਂਜ, ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਫ਼-ਦੀ-ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ:

ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਨ।

ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ?

ਕਰਨਾਟਕ DGP ਡਾ. ਐੱਮਏ ਸਲੀਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ- ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।