NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ...ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ, ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੱਗੁਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਰਾਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ।

ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ, ਪਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ

ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਵੀ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੌਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੇ. ਨਾਇਕ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।