- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ PF ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ NCLAT ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਐਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ IBC ਦੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 11:13 AM (IST)
Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 11:17 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿਵਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। NCLAT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯੋਕਤਾ (ਮਾਲਕ) ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ PF ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਫੰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਐਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ SBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਜ਼ (Financial Creditors) ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
NCLAT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਪਲਾਇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਲਾਨ-ਫ੍ਰਿਟਸ਼ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (IBC) ਦੀ ਧਾਰਾ 36(4)(a)(iii) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਲੈਂਡਰਜ਼ (ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਲੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, NCLAT ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡੇਟਰ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਐਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕਾਇਆ
NCLAT ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਲਿਕਵਿਡੇਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਪਲਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਸ ਐਂਡ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਕਾਇਆ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਐਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ IBC ਦੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।