- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜੇਕੇਜੇਏਏਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਟੀਚਾ ਪੀਓਜੇਕੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਜੇਕੇ) ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਕੇਜੇਏਏਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕੇਜੇਏਏਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਟੀਚਾ ਪੀਓਜੇਕੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਕਟ, 1974’ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਪਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪੀਓਜੇਕੇ ਇਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੀਓਜੇਕੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੀਓਜੇਕੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪੀਓਜੇਕੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੋਹਰਾਬ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਸੀਪੀਜੇ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।