ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ; ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 1,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 20,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ 1,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਸਾਸਨ ਪਾਵਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਐੱਚਐੱਫਐੱਲ) ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸੀਐੱਫਐੱਲ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਰਐੱਚਐੱਫਐੱਲ ਤੇ ਆਰਸੀਐੱਫਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 15,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ•।

ਈਡੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਚਾਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 20,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਮਾ ਤਹਿਤ 77.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।