ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਉਮਰ (ਰੈਸੀਡੁਅਲ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੋ ਜਲਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ’ ਅਤੇ ‘ਰੇਡੀਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼’ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ (60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ) ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।