ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

ਜਾਗਰਣ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜੰਮੂ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਟੁੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾ. ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੰਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।