ITR ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ! ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ' ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰੋ ਸੁਧਾਰ

ਆਈਏਐਨਐਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (Income Tax Return) ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆਈਟੀਆਰ (ITR) ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ (Revised Return) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ITR ਫਾਰਮ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ (Original) ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ (Late Return) ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ (Revised) ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਗਲਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ITR ਫਾਰਮ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਰਿਟਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਟਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ (Deadline) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (Assessment) ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ (ITR-U) ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ

ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ

ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਜੇਕਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਧਾਰਾ 139(8A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਯਾਨੀ ITR-U ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ।

ITR-U ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ITR-U ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਕਰੂਟਨੀ (Scrutiny) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ITR-U ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (E-verification) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ITR-U ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 139(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 139(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 139(8A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਐਕਨੌਲੇਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ (Acknowledgment Number) ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਟਰਨ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ITR ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।