- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਈਡੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਈ-ਮੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰ ਸੰਜੈ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲੇਵਾਰ ਬਿਊਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਈ-ਮੇਲ ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ 12 ਬ੍ਰਾਇਨਸਟਨ ਸਕਵਾਇਰ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਈ-ਮੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਝੱਲਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ, 2025 ’ਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੈ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।