ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਪੀਲ 2018 ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ

ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਮਾਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"