ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ? 2010 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਦਾ!

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTI) ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ RTI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?

ਇਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PIOs) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (OCIs) ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ RTI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐੱਨਆਰਆਈ (NRI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਓਸੀਆਈ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ/ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਯਾਨੀ ਐੱਨਆਰਆਈ) ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਸੀਆਈ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

CIC ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ RTI ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। CIC ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 'ਨਾਗਰਿਕ' ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ/ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਆਰਆਈ। ਇੱਥੇ ਓਸੀਆਈ (OCI) ਅਤੇ ਪੀਆਈਓ (PIO) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਓਸੀਆਈ ਅਤੇ ਪੀਆਈਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਚਏ (MHA) ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।