ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ-'ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ'; ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਠਪਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਬਚਾਏ ਗਏ ਟੌਏ ਪੋਮੇਰੇਨੀਅਨ ਕੁੱਤਿਆਂ (ਮਿਸ਼ਟੀ, ਕੋਕੋ ਅਤੇ ਕਾਟਨ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡਾਰੀ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ - ਮਿਸ਼ਟੀ, ਕੋਕੋ ਅਤੇ ਕਾਟਨ - ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਸੁਪਰਡਾਰੀ (ਅਸਥਾਈ ਹਿਰਾਸਤ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।