ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI) ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਲੇਸ਼ ਜੇ. ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ. ਟੀ. ਵਾਛਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਸ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ (ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।