ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ GPS, 'ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ' ਤੇ 'ਹੈਂਡਪੰਪ' ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕਤੀ; ਸੜਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਡ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੀਪੀਐੱਸ (GPS) ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਹੈਂਡਪੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ' ਵਰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਡਾਕੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਭਟਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ?

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 'ਇੰਟਰਾ-ਵਿਲੇਜ ਰੋਡ ਕੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਮੁੱਖ ਸੜਕ, ਕਰਾਸ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ 'ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ' ਜਾਂ 'ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ' ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।

QR ਕੋਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਤੇ QR Code ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿੱਤਰ' ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸੜਕ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਸਵਾਮਿਤਵ' (Swamitva) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.3 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ।