- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਂਡੀਪੋਰਾ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡੀਪੋਰਾ–ਸੋਪੋਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (NC) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਨੇ 'INDIA' ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।