ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਫ ਸਿਰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1945 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਹਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਾਜਪੱਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ (ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਫ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਫ ਸਿਰਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮ, 1945 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (ਜੀਐੱਮਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈ ’ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।