ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲਾਜੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਗਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਤਾ, ਦਰਾਮਦਕਾਰ, ਪੈਕਰ, ਡੀਲਰ, ਰੀਪੇਅਰਰ, ਵਪਾਰੀ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ 2026 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ, ਸਹੀ ਮਾਪ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਮਿਲਣ। ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਧੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਅ, ਮਾਡਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ, ਤੋਲ ਤੇ ਮਾਪ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਦਰਾਮਦ, ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੀਗਲ ਮੋਟਰੋਲਾਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਮ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਪ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਲਤ ਵਜ਼ਨ-ਮਾਪ, ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਗਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।