ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ: 48 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 'ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ'

ਈਟਾਨਗਰ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ (ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਐਕਟ-ਏਪੀਐੱਫਆਰਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ (ਪੀਪੀਏ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਬੀਪੀ ਕਟਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਲਗਪਗ 48 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ 1978 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਬਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀਪੀਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ : ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ (ਪੀਪੀਏ) ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਐਕਟ (ਏਪੀਐੱਫਆਰਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ।