ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ 'ਲਾਠੀ' ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਧਾਰਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ (Articles) ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ (Constitutional Rights For Senior Citizens)।

ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਧਾਰਾ 41 ਅਤੇ 21)

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 41 : ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 21 : ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਲਾਜ (ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ (ਧਾਰਾ 14)

ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਮਾਨਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 'ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ' ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ (ਧਾਰਾ 39A)

ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 39A ਰਾਜ ਸੂਬੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੀਏ।