ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, 'ਮੰਨਤ' ਬੰਗਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੌਂਡਕਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ ਵਿਖੇ ਐਕਟਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਬੰਗਲੇ 'ਮੰਨਤ' ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (CRZ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲੇ 'ਮੰਨਤ' ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੌਂਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੌਂਡਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਏਬ ਆਲਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ

ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਇਬ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।