ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਣਿਤ ਮੋਰੇ-ਡਿਵੈਲਪਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, '₹370 ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ' 'ਤੇ NCW ਦਾ ਸੰਮਨ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ FIR
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 02:11 PM (IST)
Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 02:19 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਨੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਣਿਤ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜਾਂਗੜਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
NCW ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
NCW ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਣਿਤ ਮੋਰੇ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਿਤ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜਾਂਗੜਾ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। NCW ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।