- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ (ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Difference Between CBI And CID:ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ CID ਅਤੇ CBI ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕੀ ਹੈ?
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ (ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਤਲ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
CID ਕੀ ਹੈ?
ਸੀਆਈਡੀ ਦਾ ਗਠਨ 1902 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਆਈਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ
ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।