- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
Job Alert : ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.83 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ; ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ (Coordination) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 23 Jun 2026 01:47 PM (IST)
Updated Date: Tue, 23 Jun 2026 01:56 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ (Government Jobs) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 1.83 ਲੱਖ (1,83,595) ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ (Paper Leak) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (CBT) ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ?
ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੈਗਾ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹੈ:
ਰੇਲਵੇ (RRBs): ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,08,129 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC): ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ SSC ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 65,331 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC): ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 10,135 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ UPSC ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
| ਵਿਭਾਗ / ਏਜੰਸੀ | ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਪਦਾਂ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਭਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ
|
| ਰੇਲਵੇ (RRBs) | 1,08,129 | ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ |
| SSC | 65,331 | SSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ |
| UPSC | 10,135 | ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ |
| ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪਦ | 1.83 ਲੱਖ+ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ |
ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਅਤੇ UPSC ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ UPSC ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 'ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ ਕੀ' (Final Answer Key) ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UPSC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (Litigation) ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।