CBSE ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਇਸ ’ਚ ਜਮਾਤ 10 ਅਤੇ ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ-8 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ 2023-24 ਤੇ 2024-25 ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਤ-10 ਤੇ ਜਮਾਤ-12 ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 60 ਜੀਐੱਸਐੱਮ ਤੋਂ 120 ਜੀਐੱਸਐੱਮ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ’ਚ 8, 20, 32, 40 ਜਾਂ 48 ਪੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ 22 × 28 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 37.5 x 54.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਪਤ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਧਾ ਰਾਣੀ ਰੇਲੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਪੀਆਈਓ) ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈਓ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ।