ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ!’ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।

ਬਦਲ ਸਕਦੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਮਰ ਵੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ! ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ, ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਲਪਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ‘ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਗਿੱਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ‘ਸਵਾਦ’ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਲਪਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਕਾਰੂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ’ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਲਲਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?

ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ‘ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ’ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਉਹ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ‘ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਨਾਰਵੇ 100-100 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਨ 2021 ’ਚ ਵੀ-ਡੇਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98722-09399