ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ-ਜਾਖਲ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਪਗ 23 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜੈਕਟਾਂ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ, ਕੋਨ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਦਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਦਦ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮ ਕਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ, ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।