ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਕਿਉਂ?

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮੁੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਜ਼ੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ? ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ-ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਏ।