- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਰਅਸਲ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2003 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕਜ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਅੱਜ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਦੇ ‘ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੀ ਸਈਓ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨੀ ਸਈਓ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ,ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਰ ਨਾਲ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੁਪੱਈਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 13 ਪੌਂਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 1849 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਫਿਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 1947 ’ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਡਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਰਪੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੂਲ ਹਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਹਗਾ (ਅਟਾਰੀ ), ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2003 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕਜ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਜੱਫਰ ਰਜਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਖੂਬ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ: ‘ਯੇ ਜਬਰ ਵੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨੇ, ਲਮਹੋ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਥੀ ਸਦੀਓ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੈਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਸਨਅਤੀ, ਖੇਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਹੀ ਦੋਹੀ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮੰਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ, ਸੈਂਡ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰੌਤੀਬਾਜ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਗਰੋਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਲਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਖੋਹੇ ਬਲਕਿ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਦੇ ਢੁਚਰ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ, ਵਿਦਿਅਕ, ਸਨਅਤੀ, ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਲ 117 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ 92 ’ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾਇਆ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਜੀਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਦਸ਼ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਕਪਤਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰਹੀਨ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਦਿਸ਼ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲੋ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। (ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : +12898292929)।