Ros Na Keejay ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੌਸਮ, ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ 11,408 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 17,672 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ। ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 14,162 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 14,882 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਅੱਧੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਧੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇਕ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਜ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਧਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ,ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਲਗਭਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵਿਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਭਾਰ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਭਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਹਨ। ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਗੀਜ਼ਰ, ਹੀਟਰ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੰਗ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖ਼ਪਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਗਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੌਗਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ, ਦਸ ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਗੇ? ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ? ਬਿਜਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਧੂਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ‘ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)