ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਹਾਲੀਆ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ– ਐੱਮਆਰਪੀ) ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ 2,700 ਰੁਪਏ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਆਰਪੀ) 27,000 ਰੁਪਏ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ’ (ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਕਾ 11,000 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟੀਕੇ ਦੇ 1.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਲੁੱਟ’ ਤੇ ‘ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

‘ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ’ ਤੇ ‘ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕੇ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ-ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਕੀਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇਲਾਜ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖੋਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,56,453 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਬਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 229 ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 6.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੌਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਬਰਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 92 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 97 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਸੂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 2013 ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ‘ਸ਼ਡਿਊਲਡ’ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਡਰੱਗਜ਼’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ/ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਪਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 137 ਗੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 42 ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਜੈਨਰਿਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 65 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਸੋਰਸ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ’ਚ 20119 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ 32 ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਬੋਝ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 8,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਸੋਰਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ)।