‘ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ’: ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

-ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

‘ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ’

ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖੋਖ਼ਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਡਾਂਟ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਤਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਹ ਗੰਢ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਿਹਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਰ। ਜਦੋਂ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲੇ, ਸਵਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ। ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ-ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੈਸਾਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿੰਚਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ‘ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ।’ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ—ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਫਿਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ-ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ’ਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੇਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ, ਫ਼ਾਈਲ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੇਵੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ‘ਖਾਵੇ ਕੋਈ, ਭਰੇ ਕੋਈ।’ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਰੋਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰਾਜੂ ’ਚ ਤੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)