ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ?

- ਪ੍ਰੋ ਡਾ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਡਿੱਗਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ-ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ?

ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਇਕਹਿਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ (ਝੋਨਾ-ਕਣਕ) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਕਰ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਵੰਡ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਔਸਤ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਜ਼, ਸ਼ੇਅਰ-ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖੋਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 156 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। 153 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 111 ਬਲਾਕ ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲਾਇਟਡ (ਅਤਿਅਧਿਕ ਦੋਹਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਮਾਨਸੂਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1998 ’ਚ ਔਸਤਨ 7.8 ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ 21 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਇਕ ਪਾਣੀ-ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀ ਘਰਾਣਾ ਲਗਭਗ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੈ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ (ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਹੂਕਾਰ) ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2024 ’ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਘਟ ਕੇ 90 (ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 127) ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। 2023 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 174 ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੀਏਯੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਨਡੀਯੂ) ਦੇ ਸਰਵੇਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ 16,606 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ-ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 2020-21 ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਡ ਰਾਈਸ (ਡੀਐੱਸਆਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਵਰਖਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ। ਦੂਜਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਤੀਜਾ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇ। ਚੌਥਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ। ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਘਟਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ, ਸਹੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ।

(ਲੇਖਕ ਉੱਘੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : 9478730156)।