
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ-ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਵ ਡੀਪੀਆਰ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਤੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਆਦਿ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ 12 ਸਾਲ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।