ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗੇ ਦਾ ‘ਤਾਲਾ’

ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੁੱਲ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਾਣ ‘ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਸੋ ਬਲਖ਼ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ’ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲਖ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਖ਼ਾਰਾ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

1947 ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। 25 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ‘ਸਰਵੋਤਮ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਦੂਸਰਾ, ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਲਈ ਵਾਇਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇਰਾਨ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਪਾਰਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ 9887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 9863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼-ਪੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਧੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਰਜੀਕਲ ਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਗੋਦਾਮਬੰਦੀ, ਕੋਲਡ-ਚੇਨ, ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੂਮੀ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਨ ਸਥਿਤ ‘ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ’ ਤੇ ਰੂਸ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਪਗ 7200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੀਡੋਰ’ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਰੇਲ, ਸੜਕੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ’ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਸਰਕਾਰਿਆਵਾਹ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 117 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਿਓਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕਸੂਰੀ, ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਸ਼ਰਫ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਪਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਸੀ-ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੀਨ (ਤਿੱਬਤ) ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਸਿੱਕਮ ’ਚ ‘ਨਾਥੂ ਲਾ’ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ‘ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ’ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਪਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਜੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਬਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ‘ਰਣਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀ’ ਵਜੋਂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸੰਪਰਕ : 94637 63331)।