Punjab Diwas : ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਬਹਿਸਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ।

ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ

ਖ਼ੈਰ! ਇਹ ਅੰਤਹੀਨ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਸ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਹੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕੰਢ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ? ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ’ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ’ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ।

1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੱਭਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 2015-16 ਵਿਚ ਲਗਪਗ 3.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 8.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ

ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਪਗ 3.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟੱਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਘਟਿਆ ਰੁਝਾਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਿਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ?

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਘਟਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਦੋਹਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 156.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਰੈੱਡ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰ ਕੇ ਇਡਲੀ ਰਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਇਟਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਕ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਭੀਏ? ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਾਂ?

ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਰਕਮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ - ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ

| ਸਾਲ | ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ | ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ |

| --- | --- | --- |

| 2015-16 | 3,90,087 | — |

| 2016-17 | 4,26,988 | 9.5% |

| 2017-18 | 4,71,014 | 10.3% |

| 2018-19 | 5,12,510 | 8.8% |

| 2019-20 | 5,37,031 | 4.8% |

| 2020-21 | 5,40,853 | 0.7% |

| 2021-22 | 6,27,717 | 16.1% |

| 2022-23 | 6,92,519 | 10.3% |

| 2023-24 | 7,71,744 | 11.4% |

| 2024-25 | 8,38,637 | 8.7% |

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ?

| ਸਾਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ |

| --- ---

| 2015-16 | ₹1,18,858 |

| 2016-17 | ₹1,28,780 |

| 2017-18 | ₹1,39,835 |

| 2018-19 | ₹1,49,974 |

| 2019-20 | ₹1,54,385 |

| 2020-21 | ₹1,50,620 |

| 2021-22 | ₹1,70,276 |

| 2022-23 | ₹1,85,802 |

| 2023-24 | ₹2,05,374 |

| 2024-25 | ₹2,21,197 |

- ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)