ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤਾ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਧਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਜਵਾਬ ਸੜਕਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਸ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਸੌਖੇ ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਸ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਢੰਗ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਭੀੜ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇ, ਧੁੱਪ-ਮੀਂਹ ਸਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਂਟ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। (ਸੰਪਰਕ : 98887-99870)।