- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਪਰਾਧ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਫ਼ਾਈ, ਅਬਾਦੀ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ੍ਹ-ਮੱਠ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ-ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ-ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਇਕ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਪਰਾਧ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਫ਼ਾਈ, ਅਬਾਦੀ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ੍ਹ-ਮੱਠ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਗੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ। ਸੰਪਰਕ : 9417990040