ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ

ਸਾਲ 2027-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਗਣ-ਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਧਿਆਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਰਾਜਸੀ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਗਣ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਾਂ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਇਸ ਦੰਭੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ-ਪਿੜ ’ਚ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕੀ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਆਰਥ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਥੱਲੇ ਅਣਖ਼, ਗ਼ੈਰਤ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੰਗੜਾ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ’ਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।’ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮਧੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ ਮਨ ਗ਼ਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ-ਪਿੜ ਪੂਰੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ-ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ-ਪੰਜ ਕੋਣ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਬੜਬੋਲਾਪਣ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਜਨਕ, ਪਲੀਤ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਸ਼ਬਦ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਧੇਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪਰੋਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ’ਚ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਮਿਸਟਰ ਲਾਸਕੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੜੀ ਡੰਡੇਰੀ (ਸਟਿਕ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੜਿਕਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇ ’ਚ ਚੱਕੀ ਰਾਹੇ ਦੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ‘ਬਲਿਓ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਝੀਟਮ-ਝੀਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਸਰ ਐ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਲੰਗੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਟਹਿਣੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟਹਿਣੀ ’ਤੇ ਛਲਾਂਗਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ? ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਖ਼ੈਰਖਾਹ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਸ਼ਕਤੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਵੀਹਾਂ ਸੌ।’ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸਰਈਏ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਖ਼ੌਫ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭੱਦੀ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਨਵਾਂ ਖ਼ੂਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਰੋਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਵੇਖਣ ’ਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਵਰਤਮਾਨ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਵੇਲਾ ਹੈ। 2027 ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ’ਚ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਵੋਟ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ-ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਜ਼-ਅਦੁਲੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਸੰਪਰਕ : 9815123900)।