ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਰ

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮੋਹਾਲੀ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80, ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੀਡਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤ ’ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਨਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਿਆ, ਨਾ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ, ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ’ਚ ਐਂਟਰੀ-14 ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ, ਕੀਮਤ, ਸਟਾਕ, ਖਰੀਦ, ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ 26 ਅਤੇ 27 ਵੀ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ 41 ਤੇ 42 ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 34 ’ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕੇ; ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਦਰਾਮਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਬਰਾਮਦ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲੱਗੇਗੀ—ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਸੀਏਸੀਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਸਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਸਪਲਾਈ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਐਂਟਰੀ 14 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ-126 ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਰੱਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੀਡਸ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘A Fresh Start for India’s Farms’ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ 2026 ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਡ੍ਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਡ੍ਰਾਫਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਉਗਾਉਣ, ਬੀਜਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣ, ਸੰਭਾਲਣ, ਵਰਤਣ, ਵਟਾਉਣ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਵਾਬ ਨੰਬਰ 822)। ਬਿੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਪੈਕੇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੈਵ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉਗਾਈ ਫਸਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ—ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੀਜ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜੈਵ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਟ-ਰੋਧੀ ਕਿਸਮਾਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣ ਉਦਯੋਗ 70,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। (ਕ੍ਰੌਪ ਕੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਜਿੱਥੇ ਕੀਟ-ਰੋਧੀ ਬੀਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਨਵੀਂ ਬੀਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣ। 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲਾ” ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਇਕ ਮਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਈਸੀਏ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫਿਰ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ—ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਸਥਿਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।