ਭੁੱਖੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਬਹੁਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਮਾਨਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 0-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜੁਲਾਈ 2026 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ 0-5 ਸਾਲਾਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੰਟਇੰਗ-ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਨਾ ਵਧੇ, ਦੂਜਾ, ਵੇਸਟਿੰਗ-ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਅੰਡਰਵੇਟ-ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੱਦ ਅਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਓ ਨੇਟਲ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਭਾਵ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ, ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 5 ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ, ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 0-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ, 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਦੁਬਲੇ-ਪਤਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾੜਖੰਡ ’ਚ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਮ ’ਚ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ’ਚ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਰਲਮ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਓ ਨੇਟਲ ਰੇਟ ਭਾਵ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ 1000 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 26, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 26, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 26 ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ’ਚ 21 ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲਮ ’ਚ 5, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 8, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 11 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 11 ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅੰਡਰ-ਫਾਈਵ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 27 ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 41, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 41 ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 39 ਤੇ ਉਡੀਸਾ ’ਚ 28 ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲਮ ’ਚ 8, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 13, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 16 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 19 ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਭਾਵ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ 2026 ’ਚ 1000 ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 24 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 1-3 ਤੱਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲਮ 8, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 11, ਪੰਜਾਬ 16, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 37 ਫਿਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 37, ਬਿਹਾਰ 23, ਝਾੜਖੰਡ 29 ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੇਵਲ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। (ਸੰਪਰਕ : 98154-27127)।