ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ’

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਾਅਰੇ ਬਦਲੇ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ’ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਵਾਹੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਹੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਹਰ ਜੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਕੋਹੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਸਕਰਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ।