ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸਹਾਇਕ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਇਸ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈ।

ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਤਨਜ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਜਗਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ।

ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ’ਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਲੜੀ ’ਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੇਸ-ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਯੂਵੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।

ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਆਰਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਏ-ਐਲਾਨਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਬੀ+ ਸੀ। ਜੇਆਰਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਆਰਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏ-ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐੱਸਐਂਡਪੀ ਅਤੇ ਫਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਾਪਾਨੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾ ਕੇ ਏ- ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 1990-91 ’ਚ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਏ- ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੇਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 56.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।

response@jagran.com