ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿਰੋਧ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਛੁੱਟ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੁੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਗਪਗ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਟ ਕਰਨਗੇ? ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।