ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਵਸਤਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਰਥਾਤ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ, ਨੇ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਡੇਅਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟਨਰ’ ਦੇ ਇਕ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟਨਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ, ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਢੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਢੇ ਵਰਗੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਆਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ, ਅਰਥਾਤ ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ, ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਕਲੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਅਤੇ ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।